पूर्व सीएम बोले- ख्याली पुलाव की तरह है यह बजट

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार का पहला बजट (Budget 2024) शुक्रवार सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश किया। साय सरकार ...

रायपुर: विष्णु देव साय सरकार का पहला बजट (Budget 2024) शुक्रवार सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश किया। साय सरकार का यह पहला बजट 1.47 लाख करोड़ का बजट है। अब इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसेछत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला बताया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने इसे ख्याली पुलाव की तरह बताया। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार का यह बजट है। यह बजट केवल एक साल का बजट नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय करने वाला बजट है। यह मौजूदा करो में बिना वृद्धि किए राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। यह हमारी सरकार का विजन डाक्यूमेंट भी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह चार क्षेत्रों में फोकस है। इसे हमने GYAN नाम दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि एक कहावत है, “करे कोई भरे कोई”। यह कहावत आज के छत्तीसगढ़ के बजट पर लागू होती है। चुनाव में गारंटी देकर गए मोदी जी। अब मोदी जी की गारंटी का बोझ इतना है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा है. बजट के प्रावधान गवाही दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है। इसकी वजह से बेचारे वित्तमंत्री राज्य के लिए नया कुछ कर ही नहीं पाए। उन्होंने बजट का आकार तो बढ़ा लिया है और राजस्व आधिक्य की बात कर रहे हैं। ये ख्याली पुलाव की तरह ही दिखता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह मोदी की गारंटी का बजट है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में रखी है, जिसके लिए उन्हें साधुवाद, बधाई। बजट में प्रदेश के किसानों, युवाओं, मातृ शक्ति को केंद्रित कर सभी के विकास की संभावनाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं, कोई भार नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर जो विश्वास जताया था, उनके भरोसे पर खरा उतरने की चेष्टा इस सर्वांगीण वर्ग के विकास के बजट में दिखाई देती है।