किसानों को एमएसपी की मिले कानूनी गारंटी : कांग्रेस

  नयी दिल्ली । कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा है कि उसका हर निर्णय किसानों के...

 

नयी दिल्ली । कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा है कि उसका हर निर्णय किसानों के खिलाफ रहा है लेकिन अब देश का अन्नदाता जाग गया है इसलिए किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक अभय दुबे ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मोदी ने किसानों से उनकी आय दोगुना करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी की गारंटी देने जैसे कई वादे किये थे लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गई और किसानों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया इसलिए पार्टी सरकार से मांग करती है कि वह किसानों को एमसपी की गारंटी दे। उन्होंने कहा “किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। सोयाबीन की फसल पर समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपए निर्धारित हो और निर्धारित समर्थन मूल्य का पैसा उन किसानों के खाते में भी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी फसल बेच दी है। समर्थन मूल्य घोषित करने की रस्म अदायगी पर श्री मोदी को विचार करना चाहिए।” सरकार पर किसानों के साथ न्याय नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा “बीते दस साल में मोदी सरकार ने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उससे साफ हो गया है कि श्री मोदी किसान विरोधी हैं। सत्ता में आते ही पहला निर्णय लिया कि राज्य सरकार धान-गेंहू एमएसपी पर 150 रुपए बोनस देगी तो हम अनाज एमएसपी पर खरीदना बंद कर देंगे। दूसरे निर्णय में कांग्रेस सरकार के समय के किसानों की भूमि का उचित मुआवजा कानून को रौंदने के लिए तीन अध्यादेश लाए गये। तीसरे निर्णय में उच्चतम नयायालय में शपथ पत्र देकर कहा गया कि गया किसानों को लागत का 50 प्रतिशत समर्थन मूल्य देने से बाजार खत्म हो जाएगा।” उन्होंने कहा “श्री मोदी ने 2016 में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी लेकिन किसान की आय 27 रुपए प्रति दिन रह गई और उन पर 74 हजार रुपए औसत कर्ज हो गया है। तब श्री मोदी ने एक रैली में कहा कि हम विश्व की सबसे अच्छी बीमा फसल लेकर आ रहे हैं लेकिन हश्र ये हुआ कि यह योजना निजी कंपनियों के लिए मुनाफा योजना बन गई। यही नहीं 2020 में श्री मोदी धन्नासेठ दोस्तों के लिए तीन काले कृषि कानून लेकर आए जिससे किसानों को भारी नुकसान होता।” प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार किस तरह से किसान विरोधी है इसको लेकर उन्होंने संसदीय रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा “संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया कि 'तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2017 से श्री मोदी को चिट्ठी लिख रहे थे कि कृषि यंत्रो पर से जीएसटी हटा दीजिए लेकिन मोदी सरकार ने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया।' अब सरकार ने रबी सीजन के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है लेकिन हर बार न पर्याप्त खरीद की जाती है, न उचित दाम दिया जाता है और न समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी का इंतजाम होता है।”