मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली

   रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उनकी सरक...

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उनकी सरकार ने ‘नई उद्योग नीति’ की घोषणा की है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने और नव उद्यमियों को बेहतर अवसर देने के लिए बनाई गई है. इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 2 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे.

छत्तीसगढ़, भारत का एक समृद्ध राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और रणनीतिक नीतियों के माध्यम से नव उद्यमियों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में सहायक हैं, बल्कि नव उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में फार्मा, रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि “छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास और नव उद्यमिता के लिए अपार संभावनाओं से भरा राज्य है. यह राज्य वन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है और बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्यों में शामिल है. इन संसाधनों के चलते यहाँ उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है. सरकार निवेशकों और नव उद्यमियों को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि प्रदेश में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सके.”
नई औद्योगिक नीति 2024-30 से आएगी उद्योग स्थापना में सरलता

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करके उसे सरल और सुविधाजनक बनाना है. इस नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन और त्वरित प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवेश प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ बनी है. इसके अतिरिक्त, ‘सिंगल विंडो 2.0’ प्रणाली लागू की गई है, जिससे सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ आसानी से मिल रही हैं और निवेशकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गई है, जिससे निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक हो गया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन और त्वरित प्रोसेसिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे निवेश प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ बनी है.

इसके अतिरिक्त, ‘सिंगल विंडो 2.0’ प्रणाली लागू की गई है, जिससे सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ आसानी से मिल रही हैं और निवेशकों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है.”महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28’ लागू की है. इसका उद्देश्य महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करना, उन्हें उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना है.
औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना आवश्यक है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक ऐसा औद्योगिक राज्य बनाना है, जहाँ स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए. नई औद्योगिक नीति से निवेश को गति मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.”
औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार

सरकार ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई और अंबिकापुर में नए औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना बनाई है. इसके अलावा, बस्तर और सरगुजा में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकसित किए जाएंगे, जिससे इन पिछड़े इलाकों में भी औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकार “एक जिला, एक उत्पाद” (ODOP) योजना को भी सशक्त कर रही है, जिसके तहत प्रत्येक जिले की पहचान के अनुसार उद्योगों को विकसित किया जाएगा.इस योजना से न केवल पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में भी मदद मिलेगी.